राजनांदगांव। कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आयोजित साप्ताहिक जनदर्शन में आज जिला कलेक्टर ने जिले के विभिन्न दूरस्थ एवं शहरी क्षेत्रों से आए नागरिकों की गंभीर समस्याएं और मांगें सुनीं. जनदर्शन में बड़ी संख्या में पहुंचे ग्रामीणों और आम नागरिकों ने अपनी राजस्व, पेंशन और विकास कार्यों से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किए. कलेक्टर ने सभी आवेदनों का बारीकी से अवलोकन कर संबंधित विभागीय अधिकारियों को कड़ी हिदायत दी कि जनदर्शन में प्राप्त शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर त्वरित और गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित किया जाए.
फोटो: 1st Khabar 24 (राजनांदगांव कलेक्टोरेट में आयोजित साप्ताहिक जनदर्शन में नागरिकों के आवेदनों पर त्वरित एक्शन लेते जिला कलेक्टर)
जनदर्शन में इन 4 बड़े मामलों पर प्रशासन का हुआ ऑन-द-स्पॉट Action:
• बेटियों को मिला हक (राशन कार्ड): डोंगरगढ़ तहसील के ग्राम चीरपानी निवासी श्रीमती दुरपति बाई बंजारे के आवेदन पर तत्काल संज्ञान लेते हुए उनकी दोनों बेटियों का नाम राशन कार्ड में दर्ज करने के निर्देश दिए गए.
• 15 वर्षों का लंबा इंतजार खत्म: डोंगरगढ़ निवासी श्रीमती नंदा झरिया का लगभग 15 वर्षों से लंबित भूमि नामांतरण का मामला जनदर्शन में पहुंचते ही प्रशासन द्वारा पूरी तरह सुलझा लिया गया.
• निजी भूमि से हटा अवैध कब्जा: लाल बहादुर नगर तहसील के ग्राम पीटेपानी निवासी श्री टुकुनराम गोंड की निजी भूमि पर किए गए अवैध कब्जे की शिकायत पर जिला प्रशासन ने तत्काल कड़ा एक्शन लेते हुए उनकी भूमि को कब्जामुक्त कराया.
• महिला घाट से हटा अतिक्रमण: शिवनाथ वार्ड राजनांदगांव के नागरिकों द्वारा की गई शिकायत पर त्वरित कार्रवाई करते हुए शिवनाथ नदी स्थित महिला घाट के समीप शासकीय भूमि से अवैध अतिक्रमण को पूरी तरह साफ कर दिया गया.
अधिकारियों को कड़े निर्देश: समय-सीमा में दें आवेदकों को कार्रवाई की जानकारी
आज के जनदर्शन में मुख्य रूप से सीमांकन, नामांतरण, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने, भू-अर्जन से संबंधित प्रकरण, अवैध अतिक्रमण हटाने, नजूल भूमि संबंधी मामलों, सामाजिक सुरक्षा पेंशन तथा राजस्व अभिलेखों में सुधार (दुरुस्ती) से संबंधित कई आवेदन प्राप्त हुए.
कलेक्टर ने अधिकारियों से दो टूक कहा कि जनसामान्य अपनी बड़ी अपेक्षाओं और अटूट विश्वास के साथ प्रशासन के पास पहुंचते हैं, इसलिए प्रत्येक आवेदन का गंभीरतापूर्वक परीक्षण कर नियमानुसार शीघ्र निराकरण किया जाए. उन्होंने पात्र हितग्राहियों को शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं से जोड़कर लाभान्वित करने तथा इन आवेदनों के निराकरण की नियमित मॉनिटरिंग करने की बात कही है.
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