जल संचय में राजनांदगांव उत्कृष्ट जिला चयनित, मिलेगा ₹2 करोड़ का पुरस्कार

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➡️जल संचय में राजनांदगांव उत्कृष्ट जिला चयनित, मिलेगा ₹2 करोड़ का पुरस्कार

➡️कलेक्टर ने योजनाओं में प्रभावी कार्य और अटल मॉनिटरिंग पोर्टल पर डेटा अपडेट करने के दिए सख़्त निर्देश

राजनांदगांव।

भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राजनांदगांव जिले का चयन किया गया है। कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे ने मंगलवार को साप्ताहिक समय सीमा की बैठक में इस उपलब्धि पर सभी अधिकारियों और जिलेवासियों को बधाई दी। उन्होंने बताया कि ‘जन भागीदारी से जल संचय’ विषय पर बेहतरीन प्रदर्शन के लिए जिले को ₹2 करोड़ की अवार्ड राशि से सम्मानित किया जाएगा।

कलेक्टर ने इस दौरान शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन में गति लाने के लिए सभी विभागों को अटल मॉनिटरिंग पोर्टल के मापदंडों के अनुरूप प्रभावी कार्य करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि कार्यों में गति लाने के साथ ही पोर्टल में समय पर डेटा अपडेट करना अनिवार्य है।

प्रधानमंत्री योजनाओं में तेज़ी लाने के निर्देश

कलेक्टर डॉ. भुरे ने दो प्रमुख केंद्रीय योजनाओं पर विशेष ध्यान देने को कहा:

* प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना: कलेक्टर ने शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में जनमानस को इस महत्वपूर्ण योजना से लाभान्वित करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

* प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना: इस योजना में गति लाने के निर्देश देते हुए कहा गया कि सभी अस्पतालों में योजना से संबंधित बैनर-पोस्टर लगाकर लोगों को जानकारी दी जाए।

* प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना: उन्होंने आकस्मिक दुर्घटना में मृत्यु होने पर परिजनों को बीमा राशि का क्लेम सुनिश्चित करने के लिए जागरूकता बढ़ाने को कहा।

राजस्व एवं प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा

बैठक में राजस्व और प्रशासनिक दक्षता पर सख्त निर्देश दिए गए।

* भू-अर्जन के प्रकरणों को यथाशीघ्र पूर्ण करने को कहा गया।

* राजस्व प्रकरणों में अविवादित नामांतरण और त्रुटि सुधार के मामलों का निराकरण तेजी से करने का निर्देश दिया गया।

* स्वामित्व योजना के तहत पट्टे का वितरण प्राथमिकता से किया जाए।

* अवैध शराब के परिवहन पर कड़ी कार्रवाई करने और निर्धारित समय में शराब दुकान एवं बार बंद कराने के लिए आबकारी विभाग को निर्देश दिए गए।

* सभी विभागों को वेतन आहरण के लिए ई-केवायसी कराने और ई-फाईल के माध्यम से नस्ती प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया।

* जिन विभागों ने जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं किया है, उन्हें प्राथमिकता से फाइल करने को कहा गया।

जिला पंचायत सीईओ सुश्री सुरूचि सिंह ने आदि कर्मयोगी एवं सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों को शासन की योजनाओं से अधिकतम लाभ दिलाने पर जोर दिया। उन्होंने किसानों को धान के बदले कम पानी की खपत वाले फसल लगाने के लिए प्रेरित करने को भी कहा।

कलेक्टर ने परिक्रमा पथ, रामलला दर्शन की तैयारी, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान कार्ड पंजीयन, किसान सम्मान निधि सहित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा भी की।

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Author: Deepak Vaishnava

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