
छत्तीसगढ़ में सुशासन: अटल मॉनिटरिंग पोर्टल के लिए बजट में ₹5 करोड़ का प्रावधान, योजनाओं की होगी रियल-टाइम निगरानी
रायपुर | 23 मार्च 2026
मुख्यमंत्री **श्री विष्णु देव साय** के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ की सुशासन सरकार योजनाओं की निगरानी व्यवस्था को अधिक प्रभावी और परिणाममुखी बना रही है। सरकार का संकल्प है कि विकास कार्यों में पारदर्शिता आए और जनता को उनका हक समय पर मिले।
💰 बजट 2026-27 का बड़ा फैसला
अटल मॉनिटरिंग पोर्टल हेतु ₹5 करोड़ का प्रावधान
(योजनाओं की रियल-टाइम समीक्षा और जवाबदेही होगी तय)
सुशासन की दिशा में मुख्यमंत्री का बड़ा कदम
**अटल मॉनिटरिंग पोर्टल** के लिए बजट 2026-27 में **₹5 करोड़** का प्रावधान किया गया है। इससे योजनाओं की रियल-टाइम समीक्षा, जवाबदेही तय करने और लापरवाही पर त्वरित कार्रवाई में मदद मिलेगी। सुशासन सरकार का यह कदम डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा देने वाला साबित होगा।
प्रमुख विशेषताएँ:
- ✅ **पारदर्शिता:** कार्यों में जवाबदेही बढ़ेगी।
- ✅ **रियल-टाइम ट्रैकिंग:** योजनाओं की वर्तमान स्थिति पोर्टल पर दिखेगी।
- ✅ **भ्रष्टाचार पर रोक:** डिजिटल निगरानी से गड़बड़ी की आशंका खत्म होगी।
- ✅ **त्वरित निर्णय:** डेटा के आधार पर सरकार तुरंत बड़े फैसले ले सकेगी।
1st Khabar 24
विश्वसनीय समाचार | संपादक: दीपक वैष्णव
Author: Deepak Vaishnava
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