राजनांदगांव: कलेक्टर जितेन्द्र यादव ने जनदर्शन में सुनी नागरिकों की समस्याएं, आवेदनों के त्वरित निराकरण के दिए निर्देश

राजनांदगांव। जिला कलेक्टोरेट कार्यालय में आज एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक गतिविधि संपन्न हुई. कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित साप्ताहिक जनदर्शन में आम जनता की समस्याओं को गंभीरता से सुना गया. इसी कड़ी में, कलेक्टर श्री जितेन्द्र यादव ने स्वयं उपस्थित रहकर जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए नागरिकों की समस्याएं एवं मांगे सुनीं. जनदर्शन में बड़ी संख्या में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के नागरिकों ने अपनी दिक्कतों से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किए. इसके बाद, कलेक्टर ने सभी आवेदनों का बारीकी से अवलोकन किया. उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करने के कड़े निर्देश जारी किए.

आम जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरे प्रशासन: कलेक्टर

कलेक्टर श्री जितेन्द्र यादव ने जनदर्शन के दौरान उपस्थित अधिकारियों को विशेष हिदायत दी. उन्होंने कहा कि जनदर्शन आम नागरिकों की समस्याओं के समाधान का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है. जनसामान्य अपनी बड़ी अपेक्षाओं और अटूट विश्वास के साथ जिला प्रशासन के पास पहुँचते हैं. इसलिए, प्रत्येक आवेदन का पूरी गंभीरतापूर्वक परीक्षण किया जाना चाहिए. इसके बाद, नियमानुसार उनका शीघ्र अति शीघ्र निराकरण सुनिश्चित किया जाए. उन्होंने यह भी कहा कि पात्र हितग्राहियों को शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जाए. साथ ही आवेदनों के निराकरण की नियमित मॉनिटरिंग भी की जानी चाहिए.

जनदर्शन में इन प्रमुख समस्याओं के प्राप्त हुए आवेदन

साप्ताहिक जनदर्शन कार्यक्रम में मुख्य रूप से राजस्व और विकास कार्यों से जुड़े मामले छाए रहे. इसके अंतर्गत जमीन का सीमांकन, नामांतरण और राजस्व अभिलेखों में सुधार संबंधी आवेदन प्राप्त हुए. इसके अलावा, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने, भू-अर्जन से संबंधित प्रकरणों और अवैध अतिक्रमण हटाने की मांग की गई.

इसके साथ ही, नजूल भूमि संबंधी मामलों और सामाजिक सुरक्षा पेंशन से संबंधित आवेदन भी बड़ी संख्या में पहुंचे. नागरिकों ने विभिन्न शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाने तथा व्यक्तिगत एवं सामुदायिक समस्याओं के समाधान के लिए भी गुहार लगाई. अंत में, कलेक्टर ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि आवेदकों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर की गई कार्रवाई की जानकारी अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाए.